DA Hike New Update – लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही राहत भरी खबर आई है। लंबे वक्त से डीए बढ़ाने की मांग कर रहे कर्मचारियों को आखिरकार राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दे दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खुद इस बात की घोषणा की है कि अब राज्य कर्मचारियों को केंद्र सरकार के बराबर 55% महंगाई भत्ता यानी डीए मिलेगा। यह ऐलान 27 अप्रैल 2025 को राजपत्रित अधिकारी संघ के सम्मेलन में किया गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस फैसले से किसे क्या फायदा होगा, कितना पैसा मिलेगा और पुराना बकाया कब तक आएगा।

अब केंद्र और राज्य कर्मचारियों का डीए एक समान

अब तक राज्य कर्मचारियों को 50% डीए मिल रहा था, जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारी 55% डीए का लाभ ले रहे थे। लेकिन अब मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद यह फर्क खत्म हो गया है। यानी अब मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को भी केंद्र के बराबर डीए मिलेगा। यह एक तरह से कर्मचारियों की लंबी मांग की जीत है और इससे उनका मनोबल भी बढ़ेगा।

कब से मिलेगा 55% डीए?

सरकार ने साफ कर दिया है कि यह डीए बढ़ोतरी अप्रैल 2025 से लागू मानी जाएगी। इसका मतलब है कि मई 2025 में मिलने वाली सैलरी में कर्मचारियों को 55% डीए का लाभ मिल जाएगा। यानी बढ़ा हुआ डीए अब सीधे आपकी जेब में आएगा।

पिछले महीनों का एरियर भी मिलेगा

सिर्फ मई की सैलरी ही नहीं, सरकार ने यह भी कहा है कि अप्रैल से जो डीए का अंतर बनता है, उसका एरियर भी कर्मचारियों को मिलेगा। हालांकि ये पैसा एकमुश्त नहीं मिलेगा, बल्कि जून से अक्टूबर तक पाँच किस्तों में दिया जाएगा। यह सिस्टम इसलिए अपनाया गया है ताकि राज्य सरकार के खजाने पर एक साथ भारी बोझ न पड़े और कर्मचारियों को भी धीरे-धीरे राहत मिलती रहे।

कितना आएगा एरियर?

यह तो हर कर्मचारी के वेतन पर निर्भर करता है, लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो जिनका वेतन ज्यादा है, उन्हें ज्यादा एरियर मिलेगा। सरकार का अंदाज़ है कि इस पूरी प्रक्रिया से खजाने पर लगभग 175 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।

डीए बढ़ाने का इतिहास भी जान लीजिए

अगर आप सोच रहे हैं कि ये पहली बार डीए बढ़ा है, तो ऐसा नहीं है। पिछले कुछ सालों में भी राज्य सरकार ने डीए में समय-समय पर बढ़ोतरी की है। सबसे बड़ी बढ़ोतरी मार्च 2022 में हुई थी जब एक साथ 11% डीए बढ़ा था। इसके बाद अगस्त 2022 में 3%, जनवरी 2023 में 4%, जुलाई 2023 में 4%, मार्च 2024 और अक्टूबर 2024 में भी 4-4% की बढ़ोतरी हुई। अब अप्रैल 2025 में 5% और जुड़ गया है, जिससे कुल मिलाकर डीए 55% हो गया है।

कर्मचारियों के प्रमोशन पर भी चर्चा

केवल डीए ही नहीं, मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की प्रमोशन से जुड़ी समस्या का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि 2016 से लंबित प्रमोशन के मामलों को जल्द निपटाने के लिए एक मंत्रिमंडलीय समिति बनाई गई है। यह समिति सभी विभागों और अधिकारी वर्गों से बातचीत कर रही है और जल्द ही समाधान सामने आएगा। अगर प्रमोशन से जुड़ी अड़चनें दूर होती हैं तो यह कर्मचारियों के लिए एक और राहत की खबर होगी।

इस डीए वृद्धि से कौन-कौन होगा लाभांवित?

इस फैसले का सीधा फायदा 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। इनमें अध्यापक, क्लर्क, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, अफसर वर्ग और अन्य सभी स्थायी कर्मचारी शामिल हैं। इसके साथ ही पेंशनर्स को भी इस डीए वृद्धि का फायदा मिल सकता है, हालांकि इसके लिए अलग से आदेश जारी होना बाकी है।

महंगाई के इस दौर में बड़ी राहत

आज के समय में जब महंगाई दिन-ब-दिन बढ़ रही है, ऐसे में 5% की डीए बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी सांस जैसी है। तेल, गैस, किराया, दवाइयां, सब्जियां—हर चीज़ महंगी हो गई है। ऐसे में अगर हर महीने की सैलरी में थोड़ा और पैसा आए, तो खर्च संभालना थोड़ा आसान हो जाता है।

कर्मचारियों की प्रतिक्रिया क्या है?

राज्य भर के कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह कदम सरकार की सकारात्मक सोच को दर्शाता है और इससे कर्मचारी वर्ग में विश्वास बढ़ेगा। हालांकि कई संगठन अब भी प्रमोशन और पुरानी पेंशन योजना की बहाली जैसे मुद्दों पर सरकार से बातचीत की मांग कर रहे हैं।

अब आगे क्या उम्मीद की जाए?

सरकार ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि अगर कर्मचारी अपनी मांगों को संगठित तरीके से रखें तो सरकार भी उनकी बात सुनने को तैयार रहती है। अब आने वाले समय में प्रमोशन, ग्रेच्युटी और पेंशन जैसे मामलों में भी कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं।

मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में 5% की यह बढ़ोतरी बहुत बड़ी खुशखबरी है। इससे न सिर्फ उनकी जेब में हर महीने कुछ हजार रुपये ज्यादा आएंगे, बल्कि मनोबल और विश्वास भी बढ़ेगा। उम्मीद है कि यह कदम राज्य के अन्य हिस्सों और सरकारों को भी प्रेरणा देगा कि कर्मचारियों की आर्थिक सेहत सुधारने के लिए जरूरी फैसले समय पर लिए जाएं।