8वें वेतन आयोग से झूम उठेंगे कर्मचारी, बेसिक सैलरी सीधी 51,000 रुपये तक? जानिए कब से लागू होगा! 8th Pay Commission

By Prerna Gupta

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8th Pay Commission

8th Pay Commission – अगर आप केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं, तो ये खबर आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं। केंद्र सरकार ने आखिरकार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की घोषणा कर दी है, और इसके लागू होते ही आपकी जेब में हर महीने काफी ज्यादा रकम आने वाली है।

क्या है 8वां वेतन आयोग और क्यों मचा है इतना शोर?

वेतन आयोग दरअसल एक सरकारी कमेटी होती है, जिसे हर 10 साल में केंद्र सरकार बनाती है। इसका मकसद होता है केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, पेंशन और भत्तों की मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा करना और जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव करना।

8वां वेतन आयोग खास इसलिए भी है क्योंकि इससे 50 लाख से ज्यादा मौजूदा कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशनर्स सीधे तौर पर प्रभावित होंगे।

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बेसिक सैलरी में होगा जोरदार इजाफा – 18,000 से बढ़कर 51,000!

अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की – कितनी बढ़ेगी सैलरी? तो सूत्रों की मानें, तो इस बार फिटमेंट फैक्टर को लेकर बड़ा बदलाव हो सकता है। फिलहाल बेसिक सैलरी ₹18,000 है, लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 से बढ़कर 3.5 या उससे ऊपर तक जाता है, तो ये बढ़कर सीधा ₹51,480 तक पहुंच सकती है। यानी आपकी बेसिक में ही भारी उछाल!

फिटमेंट फैक्टर होता क्या है?

आसान भाषा में कहें, तो यह एक गुणा करने वाला फॉर्मूला होता है जो पुराने वेतन को नए वेतन में बदलने के लिए इस्तेमाल होता है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था। अब उम्मीद है कि 8वें में इसे 3.5 या उससे अधिक तक किया जा सकता है। इसी आधार पर सैलरी स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है।

किन्हें मिलेगा 8वें वेतन आयोग का फायदा?

इस आयोग की सिफारिशों का लाभ केंद्र सरकार के 50 लाख से ज्यादा कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी उठाएंगे। इनमें रक्षा सेवाओं, रेलवे, डाक विभाग, और बाकी सभी केंद्रीय मंत्रालयों के कर्मचारी शामिल हैं।

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कब से लागू होगा नया वेतन आयोग?

अब सबसे बड़ा सवाल – कब मिलेगा पैसा? तो सरकार ने इस आयोग का गठन 16 जनवरी 2025 को किया है और उम्मीद की जा रही है कि इसकी सिफारिशें तैयार करके 1 जनवरी 2026 से लागू कर दी जाएंगी। यानी आपके 2026 की शुरुआत एक नई सैलरी स्ट्रक्चर के साथ हो सकती है।

वेतन आयोग की जरूरत क्यों पड़ती है?

देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है। खर्चे दिन-ब-दिन ज्यादा हो रहे हैं, और कर्मचारियों की क्रयशक्ति में गिरावट आती जा रही है। ऐसे में हर 10 साल पर वेतन आयोग बनाना जरूरी हो जाता है ताकि सरकारी कर्मचारियों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिल सके और वो अपनी जीवनशैली बनाए रख सकें।

8वां वेतन आयोग न सिर्फ सैलरी बढ़ाएगा, बल्कि पेंशनर्स और रिटायर्ड कर्मियों को भी राहत देगा। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो अभी से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग इस अनुमान के हिसाब से कर सकते हैं।

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Disclaimer: यह जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध रिपोर्ट्स और सरकारी बयानों के आधार पर दी गई है। सटीक फायदे और राशि सरकार द्वारा अंतिम रिपोर्ट के लागू होने के बाद ही तय होगी। अधिकृत जानकारी के लिए केवल सरकारी पोर्टल्स या नोटिफिकेशन ही देखें।

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